शराब की एमआरपी पर छूट पर रोक लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती


दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार द्वारा शहर में शराब के एमआरपी पर खुदरा लाइसेंसधारियों द्वारा छूट या रियायतें देने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है।
एडवोकेट संजय एबॉट, एडवोकेट तन्मया मेहता और एडवोकेट हनी उप्पल के माध्यम से दायर याचिका दिल्ली सरकार के उत्पाद, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग द्वारा पारित 28 फरवरी, 2022 के आदेश को चुनौती देती है।
वैध L7Z लाइसेंस रखने वाले पांच निजी खिलाड़ियों द्वारा याचिका दायर की गई है।
याचिका पिछले साल जून में दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए अनुमोदित नई दिल्ली आबकारी नीति की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। यह नीति शराब व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए रूपरेखा निर्धारित करती है।
आबकारी नीति को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने भारतीय और विदेशी शराब के खुदरा विक्रेताओं के लिए जोनल लाइसेंस के लिए निविदाएं जारी की थीं।
याचिकाकर्ताओं ने निविदाओं में भाग लिया और शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सफल बोलीदाताओं के रूप में उभरे।
याचिका में कहा गया है कि छूट की अनुमति दी गई थी और लाइसेंसधारक छूट दे रहे थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह व्यवस्थाओं पर आधारित है क्योंकि लाइसेंसधारी एल1 लाइसेंसधारियों के साथ प्रवेश कर सकते हैं और यह मुक्त बाजार और संचालन में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत हैं।
हालांकि, यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि सुनवाई के किसी भी अवसर के बिना और पूरी तरह से अस्वीकार्य तरीके से, दिल्ली सरकार ने छूट और रियायतें देने पर रोक लगाने वाला आदेश पारित किया है।
याचिका में कहा गया है,
"उसके लिए लाइसेंसधारियों के नागरिक अधिकारों पर प्रभाव वाले वाणिज्यिक खंडों को वापस लेने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। प्राकृतिक न्याय का पूर्ण उल्लंघन हुआ है।"
आगे कहा गया है,
"इसके लिए प्रतिवादी का विवादित निर्णय याचिकाकर्ताओं को छूट/रियायतों के संबंध में व्यावसायिक निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से छीन लेता है, जिसे याचिकाकर्ता को नई आबकारी नीति और निविदा दस्तावेजों के तहत लेने का अधिकार है। 'क्लॉज' जैसे कि छूट देना नई आबकारी नीति योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए, एक महत्वपूर्ण खंड को बंद/वापस लेने के लिए आक्षेप, उत्पाद नीति के अक्षर और भावना के पूर्ण विरोधाभास में है।"
याचिका में आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
केस का शीर्षक: भगवती ट्रांसफॉर्मर कार्पोरेशन एंड ओआरएस बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली सरकार

Advocate in Delhi high court Advocate Kuldip singh  Mob:8851250058 www.advocatesera.com

 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sections 304B, 498A, 506,34 IPC Dowry Prohibition Act, 1961 Sections 3,4

- Section 439 CRPC   Sections 304B, 498A, 506,34 IPC Dowry Prohibition Act, 1961 Sections 3,4  Bail Dowry death Petitioner and deceased set up separate house on account of dispute between deceased and her in-laws Deceased committed suicide Allegations in charge sheet show deceased did not want her in-laws to know her whereabouts No provocation proved Investigation completed Custody of petitioner not required for purpose of investigation and eventual trial Bail granted to petitioner accused No. 1 with conditions. [Paras 5 and 6]*_ _*Vinay Kumar.B @ Vinay S/o.Basavaraju v/sState of Karnataka CRL-P 8527/17 [ John Michael JJ ]*_ _*[ KARNATAKA HIGH COURT ]*_ Legallites law firm 8851250058 *_______________________
Read more

Order 7, Rule 11 CPC

Image
_*• Order 7, Rule 11 CPC  Suit for mandatory, permanent injunction and for recovery Rejection of plaint Plaintiff, second wife of deceased, seeking injunction to Restrain defendant from interfering with running of Franchisee business in suit property Plea that suit prayers are contrary to the compromise decree passed inter se the suit Plaintiff made no efforts to get in touch with defendant for franchisee business No document to show bona fide of plaintiff that she wanted to seek consultation/consent of defendant for entering into new franchisee business There is no likelihood of suit succeeding  Application allowed thereby dismissing suit. [Paras 13 and 14]*_ _*Sunita vs Kapil CSCOMM 818/17 29/01/20 [ MUKTA GUPTA JJ ]*_ _*[ DELHI HIGH COURT ]*_ Advocate & solicitor 8851250058 
Read more

2012 से हाईकोर्ट में आपराधिक अपील लंबित, दोषी को 17 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

Image
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसे आरोपी को जमानत दे दी, जो हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान (17 साल से अधिक) सजा काट चुका है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और ज‌स्टिस हिमा कोहली की बेंच ने रितु पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता पहले ही 14 साल और 3 महीने की वास्तविक हिरासत और छूट के साथ कुल 17 साल और 3 महीने की सजा काट चुका है, और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, याचिकाकर्ता का आवेदन 2012 से हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, हम उसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला मानते हैं।" बेंच ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों पर याचिकाकर्ता को जमानत देने का निर्देश दिया। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को 2004 में हुई एक घटना के लिए 14 जनवरी, 2008 को आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था, लेकिन सजा के निलंबन की मांग करने वाला उसका आवेदन 9 साल इलाह...
Read more