Domestic Violence Act

Domestic Violence Act Sections.21, 23(2) Ex parte order- Interim custody of child  Magistrate is empowered to pass an ex parte order in granting interim/temporary custody of any child or children to aggrieved party even basing on the affidavit filed by such aggrieved party without notice to respondent However, Magistrate has got power to revoke the ex parte order if he is satisfied that order has been obtained by aggrieved person by suppression of material facts or misrepresentation or by playing fraud upon Court. (Para 9)*_

_*Vinay Gupta v/s Saveri CrL-R 635/16*_

_*[ ORISSA HIGH COURT ]*_
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Sections 376

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_*•  Sections 376 Rape Quashing of FIR Matter compromised between accused and prosecutrix  Statement of Prosecutrix that FIR lodged out of anger reason being she and accused had altercation Unconditional apology by prosecutrix  Thus FIR should be quashed in case of rape when prosecutrix herself takes initiative and file affidavits before High Court, stating that she made complaint due to some misunderstanding and now wants to give quietus to misunderstanding which arose between parties  Hence, FIR liable to be quashed. [Paras 7 to 11]*_ Advocates  _*Lalit kumar vs State CRL-MC 2384/20 04/12/20 [ SURESH KUMAR JJ ]*_ _*[ DELHI HIGH COURT ]*_ Advocate & solicitar 8851250058
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Sections 340 read with Section 195 CRPC

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शराब की एमआरपी पर छूट पर रोक लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार द्वारा शहर में शराब के एमआरपी पर खुदरा लाइसेंसधारियों द्वारा छूट या रियायतें देने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है। एडवोकेट संजय एबॉट, एडवोकेट तन्मया मेहता और एडवोकेट हनी उप्पल के माध्यम से दायर याचिका दिल्ली सरकार के उत्पाद, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग द्वारा पारित 28 फरवरी, 2022 के आदेश को चुनौती देती है। वैध L7Z लाइसेंस रखने वाले पांच निजी खिलाड़ियों द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका पिछले साल जून में दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए अनुमोदित नई दिल्ली आबकारी नीति की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। यह नीति शराब व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए रूपरेखा निर्धारित करती है। आबकारी नीति को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने भारतीय और विदेशी शराब के खुदरा विक्रेताओं के लिए जोनल लाइसेंस के लिए निविदाएं जारी की थीं। याचिकाकर्ताओं ने निविदाओं में भाग लिया और शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सफल बोलीदाताओं के रूप में उभरे। याचिका में कहा गया है कि छूट की अनुमति दी गई थी और लाइसेंसधारक छूट दे रहे थे। ...
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