NI ACT Sections 138 and 141(2)- Offence by company

NI ACT  Sections 138 and 141(2)- Offence by company -Cognizance of Complaint against Director of Company who was not a signatory of the cheque Specific averment as to role of the accused director has to be made in the complaint that, either he was managing or incharge of affairs the company on the date of commission of the offence - In the absence of any such averments, the complaint is not maintainable against him and is liable to quashed to prevent abuse of process of law and the court - Impugned order taking cognizance of the offence against the petitioner quashed. [Para 7]*_

_*Bibhuti Bhushan v/s Orissa Small In Co ltd CRl-MC 2997/03 [ SK SAHOO JJ ]*_

_*[ ORISSA HIGH COURT ]*_

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Sections 376

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_*•  Sections 376 Rape Quashing of FIR Matter compromised between accused and prosecutrix  Statement of Prosecutrix that FIR lodged out of anger reason being she and accused had altercation Unconditional apology by prosecutrix  Thus FIR should be quashed in case of rape when prosecutrix herself takes initiative and file affidavits before High Court, stating that she made complaint due to some misunderstanding and now wants to give quietus to misunderstanding which arose between parties  Hence, FIR liable to be quashed. [Paras 7 to 11]*_ Advocates  _*Lalit kumar vs State CRL-MC 2384/20 04/12/20 [ SURESH KUMAR JJ ]*_ _*[ DELHI HIGH COURT ]*_ Advocate & solicitar 8851250058
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Sections 340 read with Section 195 CRPC

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_*• Sections 340 read with Section 195 CRPC  False evidence in Court  Perjury - Initiation of proceedings  Allegation of husband that wife made certain mis representations to effect that upon ultrasound  LegalLites Law Firm conducted upon her, she was found to be carrying a male embryo, which was got aborted whereas in fact no such sex determination possible when pregnancy was barely 7 weeks and 6 days old Held, where falsehood is evident from facts already before Court, Court may form opinion even without holding preliminary inquiry Not expedient to conduct proceedings under Section 340 Cr.P.C., [Paras 9 and 14]*_ _*Parveen Kumar v/s Anju CRM-41654/19 27.09.2019 [ Gurvinder Singh JJ ]*_ _*[ PUNJAB & HARYANA HIGH COURT ]*_ Legallites Law Firm  8851250058  
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शराब की एमआरपी पर छूट पर रोक लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार द्वारा शहर में शराब के एमआरपी पर खुदरा लाइसेंसधारियों द्वारा छूट या रियायतें देने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है। एडवोकेट संजय एबॉट, एडवोकेट तन्मया मेहता और एडवोकेट हनी उप्पल के माध्यम से दायर याचिका दिल्ली सरकार के उत्पाद, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग द्वारा पारित 28 फरवरी, 2022 के आदेश को चुनौती देती है। वैध L7Z लाइसेंस रखने वाले पांच निजी खिलाड़ियों द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका पिछले साल जून में दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए अनुमोदित नई दिल्ली आबकारी नीति की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। यह नीति शराब व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए रूपरेखा निर्धारित करती है। आबकारी नीति को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने भारतीय और विदेशी शराब के खुदरा विक्रेताओं के लिए जोनल लाइसेंस के लिए निविदाएं जारी की थीं। याचिकाकर्ताओं ने निविदाओं में भाग लिया और शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सफल बोलीदाताओं के रूप में उभरे। याचिका में कहा गया है कि छूट की अनुमति दी गई थी और लाइसेंसधारक छूट दे रहे थे। ...
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