advocate in delhi

the h usband is earning well while being posted in Singapore, however, the cost of living in Singapore is higher – The husband is already paying a rent @ 3200 Singapore Dollars, per month and income tax @ 1583 Singapore Dollars – Thus, the net income of the respondent gets substantially reduced – Keeping in view the status of the parties and their income, it is considered appropriate to direct the respondent to pay a sum of Rs.50,000/-, per month, to the wife towards interim  maintenanc e allowance from the date  of the h usband is earning well while being posted in Singapore, however, the cost of living in Singapore is higher – The husband is already paying a rent @ 3200 Singapore Dollars, per month and income tax @ 1583 Singapore Dollars – Thus, the net income of the respondent gets substantially reduced – Keeping in view the status of the parties and their income, it is considered appropriate to direct the respondent to pay a sum of Rs.50,000/-, per month, to the wife ...

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस ने प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी ने सीआरपीसी, 1973 की धारा 41 (ए) के तहत कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जांच अधिकारी (आईओ) ने याचिकाकर्ता से संपर्क किया और उसे 8 मार्च, 2022 को हिरासत में ले लिया। वकील के तर्क को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता पहले से ही हिरासत में होने पर विचार करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने अपने आदेश में कहा, "यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है तो ट्रायल कोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के गैर-अनुपालन पर ध्यान दे और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर गिरफ्तारी के बाद की जमानत के लिए आवेदन का जितनी जल्दी हो सके एक उचित समय में निपटारा करे।"

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत एक पति पर पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जब धारा 375 का अपवाद 2 वैवाहिक यौन संबंध को बलात्कार के अपराध से छूट देता है। हाईकोर्ट ने उक्त याचिका को याचिकाओं के एक बैच से अलग कर दिया है, जिनमें वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग की गई थी। जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सी हरिशंकर की खंडपीठ ने कई दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद संहिता की धारा 375 के अपवाद के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका को याचिकाओं के उक्त बैच से अलग करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह 11 मार्च को इसे सूचीबद्ध करते हुए मामले की अलग से सुनवाई करेगा। "चूंकि उपर्युक्त याचिका में उठाया गया मुद्दा रिट याचिकाओं के समूह यानी WP (C) Nos. 284/2015, 5858/2017, 6024/2017 और WP (Crl.) No.964/2017 से गुणात्मक रूप से अलग है। उस याचिका को इस बैच से अलग करने का आदेश दिया जाता है। इस रिट याचिका पर अलग से सुनवाई की जाएगी।" एडवोकेट अमित कुमार की ओर से...

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार द्वारा शहर में शराब के एमआरपी पर खुदरा लाइसेंसधारियों द्वारा छूट या रियायतें देने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है। एडवोकेट संजय एबॉट, एडवोकेट तन्मया मेहता और एडवोकेट हनी उप्पल के माध्यम से दायर याचिका दिल्ली सरकार के उत्पाद, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग द्वारा पारित 28 फरवरी, 2022 के आदेश को चुनौती देती है। वैध L7Z लाइसेंस रखने वाले पांच निजी खिलाड़ियों द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका पिछले साल जून में दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए अनुमोदित नई दिल्ली आबकारी नीति की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। यह नीति शराब व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए रूपरेखा निर्धारित करती है। आबकारी नीति को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने भारतीय और विदेशी शराब के खुदरा विक्रेताओं के लिए जोनल लाइसेंस के लिए निविदाएं जारी की थीं। याचिकाकर्ताओं ने निविदाओं में भाग लिया और शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सफल बोलीदाताओं के रूप में उभरे। याचिका में कहा गया है कि छूट की अनुमति दी गई थी और लाइसेंसधारक छूट दे रहे थे। ...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसे आरोपी को जमानत दे दी, जो हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान (17 साल से अधिक) सजा काट चुका है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और ज‌स्टिस हिमा कोहली की बेंच ने रितु पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता पहले ही 14 साल और 3 महीने की वास्तविक हिरासत और छूट के साथ कुल 17 साल और 3 महीने की सजा काट चुका है, और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, याचिकाकर्ता का आवेदन 2012 से हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, हम उसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला मानते हैं।" बेंच ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों पर याचिकाकर्ता को जमानत देने का निर्देश दिया। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को 2004 में हुई एक घटना के लिए 14 जनवरी, 2008 को आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था, लेकिन सजा के निलंबन की मांग करने वाला उसका आवेदन 9 साल इलाह...

_*• Order 7, Rule 11 CPC  Suit for mandatory, permanent injunction and for recovery Rejection of plaint Plaintiff, second wife of deceased, seeking injunction to Restrain defendant from interfering with running of Franchisee business in suit property Plea that suit prayers are contrary to the compromise decree passed inter se the suit Plaintiff made no efforts to get in touch with defendant for franchisee business No document to show bona fide of plaintiff that she wanted to seek consultation/consent of defendant for entering into new franchisee business There is no likelihood of suit succeeding  Application allowed thereby dismissing suit. [Paras 13 and 14]*_ _*Sunita vs Kapil CSCOMM 818/17 29/01/20 [ MUKTA GUPTA JJ ]*_ _*[ DELHI HIGH COURT ]*_ Advocate & solicitor 8851250058 

_*• Constitution of India, Article 226  Candidate could not be penalized for answers at variance with key only if answer key was proven to be incorrect beyond doubt Answer key cannot be disregarded as being incorrect merely on doubt - There is always presumption of correctness regarding answer key and it may be subject to judicial review only when it is demonstrably wrong Examination cum Judicial Education and Training Programme Committee has considered queries raised by petitioner at length and given detailed reasons as to why impugned answer key is single, objective, correct answer of four options provided in Committee rightly concluded that impugned questions have been correctly framed and answer keys provided exam thereto are also correct Petition dismissed. [Paras 16, 17 and 18]*_ _*Shivnath vs Registrar General High Court of Delhi WPC 7346/20 27/11/20 [ MANMOHAN JJ ]*_ _*[ DELHI HIGH COURT ]*_ Advocate and solicitor 8851250058 

_- NI ACT Sections 138 and 139 Section 397 and 401 CRPC Loan transaction Execution of cheque being proved on the record, court held bound to raise the presumption u/s 139 Accused failed to rebut this presumption in any manner Plea of the accused was that he had some transactions with the son of the complainant and that he had entrusted signed blank cheques with the son of the complainant and that the complainant misused one of such cheques and filed the case, not supported by any materials on the record Resultantly, conviction affirmed in revision Considering the facts and circumstances of the case, there held no necessity to impose any substantive sentence of imprisonment on the petitioner/accused. [Paras 9 to 15]*_ _*BENNET SAMRAJ Versus SAGAR SAM CRL-RP 103/20 [ NARAYANA JJ ]*_ _*[ KERALA HIGH COURT ]*_ *____________ Advocate & solicitor 8851250058 Best advocate in rohini court for divorce case | best lawyer for divorce case in rohini court | rohini court advocate co...

  तुरंत बदला जाए जीएसटी का ये नया नियम, देश के कारोबारियों ने वित्तमंत्री के सामने रखी मांग  जीएसटी ( GST ) विभाग के पास फ़र्ज़ी बिलों ( Fake Invoice ) के द्वारा जीएसटी लेकर राजस्व को चूना लगाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत हैं तो ऐसे लोगों को क़ानून के मुताबिक़ बहुत सख़्ती से निबटना चाहिए, TV9 Hindi   Publish Date - 2:55 pm, Fri, 25 December 20 केंद्र सरकार की ओर से 22 दिसंबर को जीएसटी नियमों में धारा 86-बी को जोड़ कर प्रत्येक व्यापारी जिसका मासिक टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है.  को अनिवार्य रूप से 1 प्रतिशत जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, के प्रावधान पर कड़ा एतराज जताते हुए कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ (कैट) ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजकर मांग की है की इस नियम को तुरंत स्थगित किया जाए और व्यापारियों से सलाह कर ही इसे लागू किया जाए.  कैट ने यह भी मांग की है क़ी जीएसटी एवं आयकर में ऑडिट की रिटर्न भरने की अंतिम तारीख़ 31 दिसम्बर 2020 को भी तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए .  वित्तमंत्री  निर्मला सीतारमण को भेजे पत...

_*⭐SC:Intention matters in a case of attempt to murder - Indian Penal Code, 1860 - Section 307.*_ _Proof of grievous or life-threatening hurt not a sine qua non for the offence u/s 307 Intention of the accused is important which can be ascertained from the actual injury and surrounding circumstances including nature of weapon used and severity of blows inflicted - Instantly eleven punctured wounds caused by a firearm - Circumstances of the case indicating an intention to murder - section 307 held applicable ._ _Case:_  _*The State of Madhya Pradesh Vs. Kanha @ Omprakash.*_ _Citation:_ _*2019 (6) SC 468: Cri 1589 (2018): SLP 1433 (2013).*_ *************************** Advocate & solicitor 8851250058  Best advocate in rohini court for divorce case | best lawyer for divorce case in rohini court | rohini court advocate contact number | best property lawyer in rohini court | property lawyer in rohini court | best cheque bounce lawyer in rohini court | best advocate f...

एफआईआर को महज इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्हाट्सएप पर महिला की नग्न तस्वीरें पोस्ट करने वाला आरोपी उसका पति हैः इलाहाबाद हाईकोर्ट advocate & solicitor  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी(एफआईआर) को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिस पर व्हाट्सएप पर अपनी पत्नी (शिकायतकर्ता) की नग्न तस्वीरें पोस्ट करने का आरोप है। न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने आरोपी की तरफ से दायर आपराधिक विविध रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, ''आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत किए गए अपराध के संबंध में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया बन रहे हैं क्योंकि विशेषतौर पर व्हाट्सएप पर शिकायतकर्ता की नग्न तस्वीरें डालने का आरोप लगाया गया हैं। ऐसे में,केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता का पति है, प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक वैध आधार का गठन नहीं करता है।'' मामला न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर कर आईपीसी की धारा 270, 313, 323, 376 डी, 34 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग ...

किसी मामले में जब कैदी कस्टडी पैरोल प्राप्त कर लेता है तो उसे सभी संबंधित अदालतों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट  कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान में कई अपराधों के लिए न्यायिक हिरासत में है, जिनमें से कुछ में वह एक दोषी के रूप में सजा काट रहा है, जबकि अन्य मामलों में, वह अभी भी अंडरट्रायल है। तो, यह सवाल उठता है कि क्या याचिकाकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह संबंधित ट्रायल कोर्ट से प्रत्येक मामले में कस्टडी पैरोल प्राप्त करे, इससे पहले कि वह किसी मामले में कस्टडी पैरोल का लाभ उठा सके? सवाल का नकारात्मक जवाब देते हुए, कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा स्वयं के प्रस्ताव बनाम राज्य, 20.01.2020 (Crl.Ref. 5/2019), के मामले में दिए एक फैसले का उल्लेख किया, जहां आयोजित किया गया था, "चूंकि कस्टडी पैरोल सीमित अवधि के लिए है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त को प्रत्येक संबंधित ट्रायल कोर्ट से कस्टडी पैरोल प्राप्त करना होगा और अंडर ट्रायल को कस्टडी पैरोल पर भेजने से पहले अन्य अदालतों की अनुमति आवश्यक नहीं है।  खंडपीठ ने खंडपीठ के फैसले...

 बेटी को बेटे के बराबर पिता की संपत्ति में हक है Advocates  सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है बेटी के पक्ष में ,उसमे बेटी को बेटे के बराबर पिता की संपत्ति में हक है .आइये इसे एक उदाहरण से समझते है ,जैसे मोहन के दो बेटे और एक बेटी तथा एक पत्नी है और मोहन के पास चालीस बिगहा जमीन है जो मोहन को उसके पिता से मिली थी ,अब मोहन मर जाता है 2010 में .अर्थात 09/09/2005 के बाद . अब इसमें बटवारा करना है तो देखिये और समझिये की बटवारा अब कैसे होगा . सबसे पहले मोहन को काल्पनिक तौर पर जिन्दा मान लिया जायेगा और चालीस  बीघा जमीन में चार हिस्सा लगेगा जिसमे दोनों बेटे ,मोहन की पत्नी और खुद मोहन का हिस्सा जो की मर चूका है ,इसे नोशनल बटवारा कहेगे और अब हर एक के हिस्से में आएगा दस बिगहा .अर्थात दस बीघा मोहन को जो मर चूका है ,दस दस बिगहा दोनों बेटो को और दस बिगहा मोहन की पत्नी को .अब बेटी का हिस्सा कहा है तो वो अब आगे मिलेगा अर्थात जो मोहन को दस बीघा हिस्सा मिला है उसमे फिर से बटवारा होगा क्युकी मोहन तो मर चूका है .अब दस बीघे का जो मोहन का हिस्सा है उसका बटवारा इस प्रकार होगा .......

_*• Section 439 Bail CRPC Offence u/s 304-B IPC  Deceased allegedly committed suicide with 7 years of marriage Main allegations appears to be that the Petitioner husband's niece used to create differences between the couple  Allegations as to violence or physical harassment not disclosed in the statements of the father, mother and sisters of the deceased Investigation found already completed Protection against any coercive action granted to the niece and she found regularly appearing before the Trial Court Resultantly, considering previous custody of applicant husband, bail granted subject to certain conditions.[Paras 10 to 13]*_ _*Shyam Kishor v/s  State BA 875/20 [ 21/05/20 [ Prathiba JJ ]*_ _*[ DELHI HIGH COURT ]*_ Advocate & solicitor 8851250058

_*• Section 374(2) read with Section 383 CRPC  POCSO ACT Sections 5(m) and 6  Sexual assault with minor Testimonies of victim and mother Material improvements in statements of child victim and her mother Testimony of child victim that she was told by her mother about what to say in Court MLC records that child victim's hymen found partially torn but neither any injury nor any blood was noticed either in vagina or on her clothes Child victim not changed her clothes and no opinion given as to whether partial hymen tear was fresh or old Moreover, FSL report shows that no blood was detected on her clothes - Therefore, order of conviction and sentence set aside. [Paras 21 and 22]*_ _*Altaf vs State CRL-A 474/20 03/12/20 [ MANOJ KUMAR JJ ]*_ Advocate & solicitor _*[ DELHI HIGH COURT ]*_ Advocate and solicitor  8851250058

_*•  Sections 376 Rape Quashing of FIR Matter compromised between accused and prosecutrix  Statement of Prosecutrix that FIR lodged out of anger reason being she and accused had altercation Unconditional apology by prosecutrix  Thus FIR should be quashed in case of rape when prosecutrix herself takes initiative and file affidavits before High Court, stating that she made complaint due to some misunderstanding and now wants to give quietus to misunderstanding which arose between parties  Hence, FIR liable to be quashed. [Paras 7 to 11]*_ Advocates  _*Lalit kumar vs State CRL-MC 2384/20 04/12/20 [ SURESH KUMAR JJ ]*_ _*[ DELHI HIGH COURT ]*_ Advocate & solicitar 8851250058

_*• Section 313 CRPC  Power to examine the accused Confession was not challenged during stage of framing of charge or over the course of examination of forty seven prosecution witnesses, but instead only partly disputed through a letter written in secret just before petitioner's examination under Section 313 of the Code. It is thus evident that such retraction at the fag-end of the trial, was not natural but rather meticulously formulated, perhaps as a part of defence strategy*_ Advocates _*Manoharan vs State RPCRL 446/19 07/11/19 [ SANJIV KHANNA JJ ]*_ _*[ SUPREME COURT ]*_ Advocate & solicitar 8851250058

_*• Order 14, Rule 4, Order 19, Rule 3 CPC   Affidavit by way of evidence Expunging of earlier affidavits On the ground that the same were not reflected in the pleadings  Deponent would have to appear before the Court to confirm the contents of the affidavit Deponent can be subjected to cross examination Affidavit cannot travel beyond the pleadings and must contain facts to the knowledge of the deponent Modification directed by the Trial Court not appropriate Affidavit in evidence directed to be read as it is. [Paras 14, 15, 18, 19 and 22]*_ _*Brij Prakash vs Ashwini CMM 650/19 06/02/20 [ PRATHIBA JJ ]*_ _*[ DELHI HIGH COURT ]*_ Legallites Law Firm 8851250058

_*•  Section 376 IPC    Rape Case Acquittal order Appeal by state against same Fir was lodged pursuant to the complaint made by P She has stated that she had developed a friendship in the year 2013 In the present case, prosecutrix appears to have used the allegation of inducement of physical relationship on the promise of marriage, to not only justify her physical relationship with the accused in the past, but also her conduct after the FIR was filed  The prosecutrix had refused an internal medical examination Trial Court had evaluated the evidence on record It had also found serious inconsistencies in the testimony of PW-4 No infirmity with the. impugned decision Ordered accordingly. [Paras 4, 22, 23 and 24]*_ _*State vs Sandeep CRL-lP 532/19 25/09/19 [ VIBHU JJ ]*_ _*[ DELHI HIGH COURT ]*_ Legallites law firm 8851250058 

_*:- Order 9 Rule 13 and Order 5 r/w Section 115 CPC   Setting aside ex-parte decree Plea of non-service of summons  Same found not supported by materials on the record Resultantly, impugned order declining prayer for setting aside ex-parte decree, held to be justified and declined to be interfered with in revision. [Paras 5 and 6]*_ Legallites Law Firm _*The Death Of Krishna Biswas, His Legal Heirs v/s  Keshab Chandra Dey CWP 530/12 [ Prasanta JJ ]*_ _*[ GAUHATI HIGH COURT ]*_ *______________________ Legallites Law Firm 8851250058